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वर्ष 2026-27 के बजट में वनविभाग के श्रम आयुक्त दर श्रमिकों के हित में बेहतर प्रावधान करें सरकार - हारुन मानिकपुरी

     रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य 2026-27 बजट मार्च माह के शुरुआती दिनों में होने की संभावना को मद्देनजर रखते हुए श्रम आयुक्त दर वन कर्मचारी संघ के प्रांत प्रमुख हारुन मानिकपुरी ने वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी एवं छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हुए कहा है कि वनविभाग में वर्षों से कार्यरत 3600 श्रम आयुक्त दर के श्रमिकों को उनके मांगों के अनुरूप कार्यभारित- आकस्मिकता निधि का लाभ दिलाने, स्थाईकरण, नियमितीकरण करने, तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलने वाली चरण पादुका की तरह वनविभाग में सेवारत श्रम आयुक्त दर श्रमिकों को भी जूता , ड्रेस ,रैनकोट और सर्दी के लिए गर्म कपड़ा देने का प्रावधान बजट में किया जावे। श्रम आयुक्त दर वन कर्मचारी संघ के प्रांत प्रमुख हारुन मानिकपुरी ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हुए कहा है कि हाथी, तेंदुआ, या अन्य कोई जंगली जानवर के आबादी क्षेत्र में प्रवेश या चहलकदमी के चलते रात्रि कालीन गश्त कराए जाने एवं गश्त के दौरान होने वाली दुर्घटना के लिए विशेष पैकेज की बेहतर व्यवस्था बजट में करने की मांग की है। श्री हारुन मानिकपुरी ने कहा कि बजट सत्र में उपरोक्त सुझावों पर वित्तीय प्रावधान करती है तो छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति श्रम आयुक्त दर वन कर्मचारियों का विश्वास बढ़ेगा वहीं अल्प आय पर कार्य करने वाले श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो


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